• श्री विजयवर्गीय ने विभागीय योजनाओं एवं भावी प्रस्तावों की समीक्षा की

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को मंत्रालय में विभागीय संचालित योजनाओं एवं भावी योजना प्रस्तावों की गहन समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने निर्देश दिये कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में साफ-सफाई, पौधारोपण एवं जल-संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से किये जायें। नगरीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम एक नगर वन (अर्बन फॉरेस्ट) विकसित करें। वन प्राण वायु पैदा करते हैं। यह मनुष्य, समाज और पर्यावरण, तीनों के हित में है। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं में और प्रगति लाकर लंबित निर्माण कार्य तेज गति से पूरे किये जायें। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, प्रमुख सचिव श्री नीरज मण्डलोई, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री भरत यादव, प्रबंध संचालक एम.पी. मेट्रो श्री सी.बी. चक्रवर्ती, आयुक्त म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल श्री चन्द्रमौलि शुक्ला, संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री श्रीकांत बनोठ, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जल गंगा संवर्धन अभियान में जल-स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिये जन-सहयोग से करें कार्य-

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि 5 से 16 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल-स्रोतों की साफ-सफाई, गाद निकालने, जल-संरक्षण कार्यों, पौधारोपण सहित जल-स्रोतों से अतिक्रमण भी हटाये जायें। यह कार्य सभी की सहभागिता से किया जाये। समाज को यह संदेश दिया जाये कि आज जल बचाने से ही हमारा कल सुरक्षित होगा।

प्रत्येक नगरीय निकाय को नगर वन विकास हेतु दिये जायेंगे 2 करोड़ रुपये-

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगर वन के विकास के लिये प्रत्येक नगरीय निकाय को 2-2 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। नगरीय निकाय उद्यान विकास के साथ-साथ खुद की नर्सरी भी तैयार करें। हर साल जून-जुलाई-अगस्त में व्यापक स्तर पर पौधारोपण भी करायें। इसी तरह जन-सहभागिता से स्मृति-वन भी विकसित किये जा सकते हैं। विभागीय बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये। स्वच्छता सेवकों को पुरस्कार दिया जाये। जो शहर सफाई में अव्वल आये, उसके स्वच्छता मित्रों को शहर की स्वच्छता रेटिंग के अनुसार पारितोषिक दिया जाये। श्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकाय सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रयास भी करें।

मेट्रो के काम में तेजी लायें-

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि मेट्रो के काम में तेजी लायें और जल्द से जल्द अधूरे कार्य पूरे करें। एम.पी. मेट्रो के प्रबंध संचालक श्री चक्रवर्ती ने बताया कि भोपाल में 6941.40 करोड़ रुपये और इंदौर में 7500.80 करोड़ की लागत से मेट्रो रेल परियोजना पर काम जारी है। मेट्रो रेल निर्माण का सम्पूर्ण कार्य जून-2027 तक पूर्ण किया जाना है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा-

मंत्री श्री विजयवर्गीय ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। बताया गया कि शहरों में अवैध कॉलोनियों एवं व्यवसायिक निर्माण कार्यों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिये एक विशेष दस्ता तैयार किया जा रहा है। यह विशेष दस्ता सभी प्रकार के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का कार्य करेगा।

मंत्रियों एवं विधायकों के लिये बनाये जायेंगे नये आवास एवं अपार्टमेंट्स-

बैठक में म.प्र. गृह एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के नव-निर्माण प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि भोपाल में मंत्रियों एवं विधायकों के लिये करीब 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से नये आवास एवं अपार्टमेंट्स बनाये जाना प्रस्तावित हैं। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने गृह निर्माण मण्डल आयुक्त को निर्देशित किया कि इस वृहद श्रेणी के कार्य पर विशेष फोकस करें और समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के लिये कार्य-योजना तैयार कर लें। बताया गया कि इस मल्टी प्रोजेक्ट पर कैबिनेट से अनुमति ली जायेगी।

सिंहस्थ-2028 के लिये 4 हजार 700 करोड़ रुपये से होंगे पूँजीगत कार्य-

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि सिंहस्थ से प्रभावित उज्जैन की सीमा से लगे जिलों के नगरीय निकायों में भी सभी जरूरी अधोसंरचना निर्माण कार्य कराये जायेंगे। इन सम्पूर्ण कार्यों के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा राजय शासन से 4 हजार 700 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है। इस राशि से वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 में स्थायी अधोसंरचना विकास प्रकृति के कई पूँजीगत कार्य कराये जायेंगे। बताया गया कि सिंहस्थ के कार्यों के लिये शासन स्तर पर एक टॉस्क-फोर्स भी गठित की गयी है। सिंहस्थ के मद्देनजर क्षिप्रा नदी में 12 किलोमीटर लम्बाई के नये घाट बनाये जायेंगे। सिंहस्थ की तैयारी के दृष्टिगत उज्जैन का मास्टर प्लान 26 मई 2023 को बन चुका है। उज्जैन विकास योजना-2035 में सिंहस्थ का पड़ाव क्षेत्र भी चिन्हित कर लिया गया है। यहाँ आवश्यकता अनुसार अधोसंरचना विकास कार्य कराये जायेंगे। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि सिंहस्थ को लेकर वर्तमान में किये जा रहे सभी कार्य समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिये जायें।

रिक्त पदों की पूर्ति कर लें-

बैठक में विभागीय संरचना की जानकारी लेकर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि विभागीय स्तर पर रिक्त पदों की पूर्ति कर लें। प्रमुख सचिव श्री मण्डलोई ने बताया कि विभागीय कैडर के पुनरीक्षण (रिवीजन) हेतु एक समिति का गठन कर दिया गया है।

जल-प्रदाय की स्थिति को और बेहतर बनायें-

बैठक में मंत्री श्री विजयवर्गीय ने नगरों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की भी समीक्षा की। बताया गया कि इस वर्ष सभी नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय की स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है। मंत्री श्री विजयवर्गीय ने पेयजल आपूर्ति की कार्य-योजना के अनुसार नगरीय निकायों को अपने डिलेवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के निर्देश दिये।